मोदी सरकार के दो दिवसीय चिंतन शिविर में केंद्रीय मंत्रियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और उनके लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक का एक प्रमुख विषय यह रहा कि पात्र लाभार्थियों में से कोई भी सरकारी कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
चिंतन शिविर के दौरान मंत्रियों को आठ समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन समूहों के साथ अलग-अलग बातचीत की और योजनाओं की डिलीवरी, आत्मनिर्भरता, प्रभावी संचार तथा भरोसेमंद शासन जैसे विषयों पर चर्चा की।
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र की करीब 40 से 45 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को वास्तविक लाभार्थियों तक 100 प्रतिशत पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर भी मंथन हुआ।
सरकार की कल्याणकारी नीतियों में अंत्योदय और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की अवधारणा को प्रमुखता दी जाती रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, जनधन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है।
चिंतन शिविर में भविष्य की प्राथमिकताओं, योजनाओं की समीक्षा और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और समाज के व्यापक विकास के लिए काम करने पर जोर दिया।
