मेहुल चोकसी का लंदन हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ चल रहा मुकदमा अब समाप्त हो गया है। चोकसी ने दावा किया था कि मई 2021 में उसे एंटीगुआ से जबरन डोमिनिका ले जाया गया और इस पूरी घटना के पीछे भारत से जुड़ी कथित साजिश थी। हालांकि भारत सरकार और मामले में नामित अन्य लोगों ने आरोपों से इनकार किया और अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए। मामले में चोकसी के दावों पर पूर्ण ट्रायल के जरिए कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया।
लंदन हाई कोर्ट ने चोकसी से चार प्रतिवादियों की कानूनी लागत के लिए कुल करीब £677,000 की सुरक्षा राशि जमा करने को कहा था। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं होने के बाद चार व्यक्तियों के खिलाफ उसके दावे खारिज कर दिए गए। इसके बाद चोकसी ने भारत सरकार और बारबरा जाराबिक के खिलाफ बाकी कार्यवाही भी बंद कर दी।
चोकसी ने आरोप लगाया था कि बारबरा जाराबिक ने उसे एंटीगुआ में एक अपार्टमेंट में बुलाया, जिसके बाद कथित तौर पर उसे जबरन नाव के जरिए डोमिनिका ले जाया गया। चोकसी ने इसे भारत वापस भेजने की कथित साजिश का हिस्सा बताया था। हालांकि मामले में नामित सभी पक्षों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया।
अदालत में सुरक्षा लागत के आवेदन पर सुनवाई के दौरान जज ने यह भी दर्ज किया था कि चोकसी के मामले में इस्तेमाल किए गए काफी सबूत परिस्थितिजन्य थे और कथित अपहरण व हमले के संबंध में चोकसी के अपने बयान के अलावा स्वतंत्र प्रत्यक्ष गवाह का साक्ष्य नहीं था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लंदन की अदालत ने पूरे ट्रायल में अपहरण के आरोपों की सत्यता पर अंतिम फैसला नहीं दिया।
चोकसी इस समय बेल्जियम में हिरासत में है और भारत में उसके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया अलग से जारी है। लंदन का सिविल मुकदमा और बेल्जियम की प्रत्यर्पण कार्यवाही दो अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
