LDA के चार साल के नक्शों की जांच, अनुज सिंह ने दिए निर्देश

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुज सिंह ने भवन निर्माण और नक्शों की स्वीकृति से जुड़े मामलों की जांच कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक एलडीए द्वारा मंजूर किए गए भवन मानचित्रों की पड़ताल होगी। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की टीम इस पूरे रिकॉर्ड की जांच करेगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि नक्शे स्वीकृत करते समय निर्धारित नियमों और मानकों का पालन किया गया था या नहीं।
पार्किंग से लेकर निर्माण के भौतिक सत्यापन तक होगी पड़ताल
जांच में केवल सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि निर्माण की वास्तविक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाएगा। पीएजी टीम यह देखेगी कि भवन में पार्किंग के लिए जितनी जगह स्वीकृत की गई थी, मौके पर उतनी जगह उपलब्ध है या नहीं। इसके अलावा यह भी जांचा जाएगा कि पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान का इस्तेमाल दुकान, गोदाम, रेस्टोरेंट या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए तो नहीं किया जा रहा है।
आवासीय नक्शे पर व्यावसायिक गतिविधियों की भी जांच
एलडीए की जांच में ऐसे भवन भी शामिल होंगे, जिनका नक्शा आवासीय उपयोग के लिए पास कराया गया, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसी इमारतों में पार्किंग की कमी के कारण आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की समस्या भी सामने आती है। टीम यह पता लगाएगी कि भवन का वास्तविक इस्तेमाल स्वीकृत मानचित्र और संबंधित नियमों के अनुरूप है या नहीं।
शमन प्रक्रिया की वैधता भी परखी जाएगी
जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शमन यानी कंपाउंडिंग प्रक्रिया भी होगा। इसके तहत यह देखा जाएगा कि स्वीकृत नक्शे से अलग किए गए निर्माण को नियमों के अनुसार नियमित किया गया या नहीं। पीएजी टीम यह भी जांचेगी कि किन मामलों में पार्किंग मानकों में छूट दी गई और इसके लिए कौन से कानूनी प्रावधान अपनाए गए। महालेखाकार कार्यालय ने एलडीए से इस संबंध में वर्षवार जानकारी और प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।
अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण पर उठे थे सवाल
लखनऊ में अग्निकांड की घटनाओं और अवैध निर्माण को लेकर एलडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, अलीगंज अग्निकांड के बाद प्राधिकरण ने अवैध इमारतों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें करीब 150 भवन सील किए गए थे। कुछ इमारतों में पार्किंग के लिए निर्धारित बेसमेंट का इस्तेमाल रेस्टोरेंट, किचन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए जाने की बात सामने आई थी।
पीएजी टीम मांगेगी वर्षवार रिकॉर्ड
महालेखाकार कार्यालय ने एलडीए से पिछले चार वित्तीय वर्षों में स्वीकृत भवन नक्शों और योजनाओं की संख्या का ब्योरा मांगा है। इसके साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि कितने भवनों में निर्धारित पार्किंग मानकों का पालन हुआ, कितने मामलों में छूट दी गई और कितने नक्शे शमन प्रक्रिया के तहत स्वीकृत किए गए। इन छूटों और नियमितीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए कानूनी प्रावधानों का विवरण भी देना होगा।
नए एलडीए वीसी अनुज सिंह की प्राथमिकता पारदर्शिता
2013 बैच के आईएएस अधिकारी अनुज सिंह ने नवंबर 2026 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और मुरादाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने प्राधिकरण की परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने, जनसुविधाओं में सुधार और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। भवन नक्शों की जांच को भी जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
जांच के बाद सामने आ सकती हैं अनियमितताएं
पीएजी टीम की जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि पिछले चार वर्षों में स्वीकृत भवन मानचित्रों में नियमों का कितना पालन हुआ। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जांच का मुख्य फोकस नक्शों की स्वीकृति, पार्किंग व्यवस्था, निर्माण के भौतिक सत्यापन और शमन प्रक्रिया की वैधता पर रहेगा।



