उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली जल बोर्ड की बिल माफ करने की योजना के संबंध में लिखे गए पत्र को लेकर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायको ने सवाल खड़ा किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल की भाषा पूरी तरह बीजेपी एजेंट के तौर पर लग रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एलजी विधानसभा के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं।
इस मामले को लेकर उन्होंने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा में उपराज्यपाल के पत्र के विरोध में निंदा प्रस्ताव पास हो गया है।
वहीं, विधानसभा में डीटीसी बसों से मार्शल हटाए जाने के संबंध में चर्चा के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और एलजी पर जमकर हमला बोला।
मार्शल को दोबारा नौकरी पर रखने का संकल्प पास करने के साथ विधानसभा की कार्रवाई कल तक स्थापित की गई है।
विधानसभा में डीटीसी बसों से मार्शल हटाए जाने के संबंध में चर्चा के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बसों में मार्शल नियुक्त करने का कार्य 8 साल पहले किया गया था।
मगर 1 नवंबर को अचानक उनको हटा दिया गया। मार्शल के कारण बसों में अपराध नहीं हो रहे थे। उनको हटाए जाने के बाद अब अपराध होने शुरू हो गए हैं।
महिलाओं का बसों में सफर करना मुश्किल हो गया है। उनकी सरकार ने मार्शल नियुक्त करने का वादा किया था। इसी कड़ी में उन्होंने मार्शल नियुक्त किए थे।
केजरीवाल ने मार्शल हटाने के कदम को पूरी तरह गैर कानूनी और साजिश करार दिया है। मार्शल के मामले में भाजपा सभी को गुमराह कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस में जब सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई है, तो दिल्ली में भी सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगा दिए जाए तो फिर दिल्ली पुलिस की भी आवश्यकता नहीं होगी।
