

केंद्र सरकार ने इस साल के जेंडर बजट में 37.5 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो अब 4.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह बढ़ोतरी महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे समाज में समान अवसरों का लाभ उठा सकें।
Also read this: Waqf Bill: जेपीसी रिपोर्ट आज संसद में, विपक्ष के गंभीर आरोप
इस बढ़ोतरी से महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई नए प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसके अलावा, यह कदम महिला और पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देने और समाज में लिंग भेदभाव को खत्म करने के लिए उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बजट आवंटन से महिलाओं को और अधिक अवसर मिलेंगे और उनके जीवनस्तर में सुधार होगा।