महाराष्ट्र सरकार ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन रजिस्ट्रेशन’ (ODOR) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब एक ही जिले के अंतर्गत आने वाली किसी भी तहसील में जाकर आप उस जिले की किसी भी संपत्ति का पंजीकरण करवा सकते हैं।
अब तक संपत्ति का पंजीकरण केवल उसी उप-पंजीकरण कार्यालय (Sub-Registrar Office) में संभव था, जहां वह संपत्ति स्थित थी। लेकिन इस नई योजना से नागरिकों को लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी की संपत्ति पुणे जिले के हवेली तालुका में है, तो वह पंजीकरण पुणे जिले के किसी भी अन्य उप-पंजीकरण कार्यालय में करवा सकता है।
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राज्य सरकार के अनुसार, यह योजना न सिर्फ प्रक्रिया को लचीला बनाएगी, बल्कि ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। साथ ही, उप-पंजीकरण कार्यालयों पर पड़ने वाला बोझ भी संतुलित होगा, जिससे प्रतीक्षा समय और भीड़ कम होगी।
इस कदम को जनता और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। इसे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की दिशा में एक और मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है।
