परिवहन विभाग: नए लर्नर लाइसेंस के आवेदनों का भी किया गया प्रभावी निस्तारण
- सीएम योगी की मंशानुरूप आमजन से जुड़ी कार्यवाही को तेजी से निस्तारित कर रहा परिवहन विभाग
- 1 जनवरी से 10 जून के मध्य मिले 1014239 आवेदन, 1011961 आवेदन निस्तारित
- कानपुर, मथुरा, फरुर्खाबाद, बांदा, झांसी, कन्नौज आदि जनपदों का प्रदर्शन सराहनीय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा नए लर्नर लाइसेंस के आवेदनों के प्रभावी निस्तारण पर भी काफी जोर है। सीएम योगी की मंशानुरूप परिवहन विभाग आमजन से जुड़ी कार्यवाही को तेजी से निस्तारित कर रहा है। विभाग द्वारा 1 जनवरी 2025 से 10 जून 2025 के मध्य नए लर्नर लाइसेंस (छछ) आवेदनों की गहन समीक्षा की गई। इस अवधि में कुल 10,14,239 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10,11,961 आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। वर्तमान में केवल 2,278 आवेदन (0.22%) ही लंबित हैं।
कानपुर, मथुरा, बांदा, झांसी, कन्नौज, फरुर्खाबाद आदि जनपदों में लंबित आवेदन शून्य
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि विभागीय विश्लेषण में सामने आया कि कई जिलों ने प्रशंसनीय प्रदर्शन किया है। विशेषत: कानपुर नगर में 24,644 आवेदनों में शून्य लंबित मामले रहे हैं। इसी प्रकार मथुरा में 18,302 आवेदनों का पूर्ण निस्तारण हुआ है। इसके अलावा, फरुर्खाबाद, बांदा, झांसी और कन्नौज जैसे जिलों में भी लंबित आवेदन शून्य रहे, जो अत्यंत सराहनीय है।
कुछ जनपदों में सुधार की आवश्यकता पर जोर, होगी साप्ताहिक समीक्षा
समीक्षा के दौरान कुछ जिलों में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट हुई। प्रतापगढ़ में लंबित आवेदन दर 1.68% (298 लंबित आवेदन), फतेहपुर में 1.39% (130 लंबित आवेदन) और गाजीपुर में 1.19% (185 लंबित आवेदन) रही। विभाग ने इन जिलों में सुधारात्मक कार्यवाही के लिए विशेष निगरानी और साप्ताहिक समीक्षा प्रणाली लागू की है।
जनजागरूकता अभियान से त्रुटिपूर्ण आवेदनों की संख्या में भी कमी
आवेदनों की अधिकता के बावजूद लंबित दर कम होना विभाग की ह्लपेपरलेस, फेसलेस, कैशलेसह्व नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और सोशल मीडिया तथा आॅनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन-जागरूकता अभियानों की सफलता को इंगित करता है। विभाग द्वारा संचालित जागरूकता अभियानों ने त्रुटिपूर्ण आवेदनों की संख्या में भारी कमी लाने में मदद की है।
जारी रहेगी नियमित समीक्षा, लंबित मामलों को और न्यूनतम करेंगे
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करना है। आगे भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा जारी रहेगी, जिससे लंबित मामलों को और भी न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके। विभाग ने जिलावार तुलनात्मक विश्लेषण को देखते हुए आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर समीक्षा और सहयोग की प्रतिबद्धता जताई है। विभाग आम जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत है।
