उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत की गई, जिसमें मृत मतदाताओं, दोहरे नामों और लंबे समय से स्थानांतरित लोगों को सूची से हटाया गया। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि इससे बड़ी संख्या में पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। कई राजनीतिक नेताओं ने मांग की है कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अपील और पुनः नाम जुड़वाने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि योग्य नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।
