यूपी में ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ से संवर रहा अनाथ बच्चों का भविष्य, मुफ्त शिक्षा के साथ मिल रहा डिजिटल सपोर्ट
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभरी है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ मुफ्त शिक्षा, आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई की सुविधा और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जुड़े रह सकें।
योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के पालन-पोषण के लिए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था सरकारी या आवासीय संस्थानों में की जाती है। सरकार का उद्देश्य ऐसे बच्चों को सुरक्षित वातावरण और बेहतर अवसर प्रदान करना है, जिन्होंने माता-पिता या अभिभावकों का सहारा खो दिया है।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना से जुड़े बच्चों को आवश्यकता के अनुसार टैबलेट, लैपटॉप और अन्य शैक्षिक संसाधनों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे वे ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आधुनिक तकनीक से जुड़ने में सक्षम हो रहे हैं।
बालिकाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। योजना के तहत पात्र बालिकाओं को विवाह के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिससे उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए अलग से धनराशि का प्रावधान किया गया है, जो सरकार की बाल कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक सहायता, शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण का यह मॉडल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन बच्चों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान कर रही है।
