UNSC सुधार पर भारत का सख्त रुख, संयुक्त राष्ट्र में पेश दस्तावेज को बताया पक्षपातपूर्ण
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में लंबे समय से लंबित सुधारों के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने हाल ही में पेश किए गए एक दस्तावेज पर गंभीर आपत्ति जताते हुए उसे “पक्षपातपूर्ण” और “असंतुलित” बताया है।
भारत का कहना है कि दस्तावेज में सदस्य देशों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों और प्रस्तावों को निष्पक्ष रूप से शामिल नहीं किया गया है। भारतीय प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि यदि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया वास्तव में सदस्य देशों की व्यापक सहमति पर आधारित है, तो दस्तावेज में सभी पक्षों की चिंताओं और सुझावों को समान महत्व क्यों नहीं दिया गया।
नई दिल्ली का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि वर्तमान UNSC संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक परिस्थितियों को दर्शाती है और आज की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। भारत का मानना है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों को सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
भारत ने यह भी दोहराया कि सुधार प्रक्रिया केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समयबद्ध और परिणामोन्मुख होनी चाहिए। भारतीय पक्ष का कहना है कि वर्षों से चल रही बातचीत के बावजूद ठोस प्रगति नहीं होना वैश्विक शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।
भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ मिलकर लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार की वकालत करता रहा है। भारत का तर्क है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र, प्रमुख अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होने के नाते उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि UNSC सुधार पर भारत का यह सख्त रुख वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती सक्रियता और बहुपक्षीय संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग को दर्शाता है। आने वाले दौर की वार्ताओं में यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के प्रमुख विषयों में बना रह सकता है।
निष्कर्ष:
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल प्रतीकात्मक चर्चा नहीं, बल्कि ठोस और न्यायसंगत बदलाव चाहता है। दस्तावेज को पक्षपातपूर्ण बताकर भारत ने सुधार प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
