उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाएं पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाने के कारण कई विकास कार्यों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। तकनीकी दिक्कतों के चलते पंचायतें समय पर योजनाओं को ऑनलाइन दर्ज नहीं कर पा रही हैं, जिससे स्वीकृति और आगे की कार्रवाई में देरी हो रही है।
स्थिति को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। विभाग का कहना है कि पोर्टल में आ रही तकनीकी बाधाओं के कारण राज्य की बड़ी संख्या में पंचायतों की कार्ययोजनाएं लंबित हैं, जिससे विकास परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है।
यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित निर्माण कार्य, आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं और अन्य विकास योजनाएं समय पर शुरू नहीं हो पाएंगी। विभाग ने केंद्र से पोर्टल को सुचारु रूप से संचालित कराने और लंबित कार्ययोजनाओं को शीघ्र अपलोड कराने का अनुरोध किया है।
पंचायती राज विभाग को उम्मीद है कि तकनीकी समस्या दूर होने के बाद पंचायतों की कार्ययोजनाएं तेजी से स्वीकृत होंगी और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर आगे बढ़ाया जा सकेगा।
