दिल्ली सरकार ने राजधानी में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी देकर ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है।
नई पॉलिसी के तहत यदि कोई वाहन मालिक अपनी पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को स्क्रैप करता है, तो उसे सरकार की ओर से ₹1 लाख तक का प्रोत्साहन (incentive) दिया जा सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी अतिरिक्त सब्सिडी और सुविधाएं दिए जाने की संभावना है।
परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम दिल्ली जैसे शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और EV इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाया जाए।
हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी लागत और मेंटेनेंस जैसी चुनौतियों को दूर करना अभी भी जरूरी है ताकि यह नीति पूरी तरह सफल हो सके।
अस्वीकरण: यह जानकारी सरकारी नीतिगत घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। समय के साथ इसमें बदलाव संभव है।
