तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कथित रूप से गो-हत्या पर रोक से जुड़ा निर्देश दिया गया था। इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब यह कानूनी विवाद और अधिक गंभीर हो गया है।
सरकार का कहना है कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पशु नियंत्रण और कृषि-आधारित नीतियों पर केंद्र या अदालत की सीमित भूमिका होनी चाहिए। इसी आधार पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।
यह मामला संवैधानिक अधिकारों, राज्य बनाम केंद्र शक्तियों और पशु संरक्षण कानूनों से जुड़ा होने के कारण काफी संवेदनशील माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस केस का असर भविष्य में पशु-सम्बंधी कानूनों की व्याख्या पर भी पड़ सकता है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की तारीख तय होना बाकी है, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बहस तेज कर दी है।
