उत्तराखंड

यूसीसी से महिला अधिकारों को मजबूती, सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक कदम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को समानता और महिला अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर मिले, उनके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वे आत्मनिर्भर बनें।

महिलाओं को समान अवसर देना जरूरी: सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में महिला सशक्तिकरण पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की प्रतिभा को पहचानना, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना और हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। उनके अनुसार, महिला सशक्त होती है तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी मजबूत होता है।

यूसीसी को बताया समानता की दिशा में अहम कदम

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। उत्तराखंड में यूसीसी 27 जनवरी 2025 से लागू है। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े मामलों के लिए समान कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

महिला आरक्षण और आत्मनिर्भरता पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं

महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर जोर

धामी ने कहा कि महिलाओं को केवल सम्मानित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपने फैसले लेने, आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, समान अधिकार और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराना है।

नोट: यूसीसी और महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री के विचार उनके सार्वजनिक संबोधन पर आधारित हैं।

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