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चुनावी राज्यों के अफसरों संग कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, रैली-रोड शो पर हो सकता है अहम फैसला!

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की चुनाव आयोग के साथ शनिवार को दोपहर 12:30 बजे एक बैठक होगी. सूत्रों ने ये जानकारी दी है. इस बैठक में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी रैलियों पर पाबंदी को आगे बढ़ाए जाने या फिर रोक हटाने पर फैसला लिया जा सकता है. चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को 22 जनवरी तक बढ़ाया हुआ है.

इससे पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आयोग ने फिजिकल रैली आयोजित करने पर 15 जनवरी तक रोक लगाई थी. हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ये छूट दी है कि अधिकतम 300 व्यक्तियों की भागीदारी या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों की ओर से निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित की जा सकती हैं.

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को सभी राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्जुअल कैंपेन की इजाजत दी गई थी. चुनाव आयोग ने जो द‍िशा-निर्देश जारी किए थे, उसके मुताबिक राजनीतिक दलों द्वारा कोई भी पद यात्रा, साईकिल यात्रा या रोड शो निकालने पर रोक है. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि वो डिजिटल माध्यम से प्रचार करें.

उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में होगी वोटिंग 

उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में वोटिंग होगी. वहीं उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा. पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा. इसके अलावा मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. सभी राज्‍यों के चुनाव नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे.

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