यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जुड़ी यूरोपीय संपत्तियों को फ्रीज करने पर सहमत हो गया है. EU के तीन राजनयिकों ने समाचार एजेंसी एएफपी को इसकी जानकारी दी है. ये कार्रवाई रूस के राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के आदेश देने को लेकर की गई है. EU के इस कदम के बाद यूरोप में दोनों ही नेताओं की संपत्तियां पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगी. यूरोपियन यूनियन के नेताओं द्वारा नए प्रतिबंधों को लेकर कल से ही चर्चा की जा रही है. इसके बाद सहमति बनेन पर आज इस पर फैसला लिया गया है.
रूस द्वारा यूक्रेन (Russia-Ukraine War) पर बोले गए हमले की वजह से अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसे में इस बात की चिंता लगातार बनी हुई है कि अगर युद्ध जारी रहता है तो हताहतों की संख्या बढ़ सकती है. युद्ध की वजह से यूक्रेन के लोगों ने देश छोड़ना भी शुरू कर दिया है. ये लोग पड़ोसी देश पोलैंड में शरण ले रहे हैं. वहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में रूसी सैनिकों को भेजने के साथ ही दुनियाभर के देशों को चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुल्क रूस की कार्रवाई में हस्तक्षेप करता है तो उसका अंजाम ऐसा होगा, जो किसी ने अभी तक इतिहास में भी नहीं देखा है.
रूस पर वित्त, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर जुर्माना लगाने की भी हो रही तैयारी
वहीं, रूस के हमले के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और अन्य देशों ने रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. साथ ही रूस की कार्रवाई की निंदा भी की गई है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को कहा कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने मॉस्को पर बहुत गंभीर प्रहार करने का फैसला किया है. इसके तहत रूसी लोगों पर और प्रतिबंध लगाने के अलावा वित्त, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर जुर्माना लगाना शामिल है. पाबंदियां लगाने से जुड़े कानूनी दस्तावेजों को अंतिम रूप देकर शुक्रवार को ही मंजूरी के लिए EU के विदेश मंत्रियों के पास भेजा जाएगा. यूक्रेन को 1.5 अरब यूरो की मदद भी दी गई है.
इन देशों ने भी प्रतिबंध लगाने का बनाया मन
एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने रूस के बैंकों और अग्रणी कंपनियों के खिलाफ नए दंडात्मक कदम उठाने का समर्थन किया है. संयुक्त राष्ट्र में अधिकारियों ने यूक्रेन में मानवीय अभियानों को गति देने के लिये 2 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा कि उनका देश अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों का समर्थन करेगा, लेकिन एकतरफा प्रतिबंधों पर विचार नहीं करेगा. ताइवान ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समर्थक है. एक ओर जहां एशिया के अधिकतर देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, तो दूसरी ओर चीन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है.
