प्रदेश सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत कई योजनाओं में वर्षों से खाली पड़े छोटे मकानों को किराए पर देगी। इस योजना का लाभ गरीब और कम आय वाले लोगों को दिया जाएगा। सरकार कुल चिह्नित किए गए 24,713 मकानों को किराए पर देगी।
योजनाओं में खाली पड़े मकानों को देखते हुए लिया गया फैसला
दरअसल, दूसरे जिलों से कुछ महीनों के लिए शहरों में आकर काम करने वालों के लिए रहने की सबसे बड़ी समस्या रहती है। ऐसे लोग होटल या दूसरे आवासीय ठिकानों को किराए पर लेने में असमर्थ होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह योजना को शुरू की गई थी। इसके तहत पहले नए मकान बनवाकर देना था, लेकिन जमीनों की कमी और कई योजनाओं में खाली पड़े मकानों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
25 साल के लिए किराए पर दिया जाएगा आवास
स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने सभी निकायों को पत्र भेजकर कई योजनाओं के खाली पड़े मकानों का ब्योरा मांगा है। इसमें कहा गया है कि इन मकानों को फिर से संयोजन कराते हुए 25 साल के लिए स्थानीय स्तर पर तय किराए पर दिया जाएगा।
प्राइम लोकेशन वाले मकानों का किराया अधिक, जबकि दूर-दराज वाले क्षेत्रों का किराया कम होगा। इनमें यूपी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस सत्यापन के बाद अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
ये है आवासीय योजनाओं में खाली मकानों की संख्या
| आवासीय योजना | खाली मकानों की संख्या |
| बीएसयूपी | 933 |
| आईएचएसडीपी | 614 |
| आश्रय आवास योजना | 7117 |
| कांशीराम आवास योजना | 10520 |
