बस्ती। भारतीय रिजर्ब बैंक की ओर से निर्धारित 60 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष 40.39 प्रतिशत ही ऋण-जमा अनुपात है। बैंकों के जिला समन्वयक ऋण जमा अनुपात बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार करें तथा इसके अनुसार प्रतिमाह समीक्षा करके सीडी रेसियो बढ़ाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक में दिया।
जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया कि जीएमडीआईसी तथा उद्यमियों के साथ बैठक करके ऋण संबंधित प्रकरण का ससमय निस्तारण करे और अधिक से अधिक ऋण वितरण कराएं। निर्देश दिया कि सीडी रेसियो में सुधार के विशेष प्रयास किए जाएं। बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत 283201.74 लाख रुपये के सापेक्ष 259325.51 रुपये कुल 91.56 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त है। किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य 183758 के सापेक्ष 217762 कुल 118.50 प्रतिशत है। डीएम ने दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, वित्त पोषण प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, एक जनपद एक उत्पाद, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, किसानों की आय को दुगुना करना आदि बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक का संचालन लीड बैंक मैनेजर आरएन मौर्या ने किया। बताया कि इन्फ्रा वित्त सुविधा के 26 ऋण आवेदन विभिन्न बैंको को भेजे गए हैं, इसमें से 5 आवेदन रिजेक्ट, 12 आवेदन विस्तारित हुए है तथा शेष 9 आवेदन बैंकों में लम्बित है। बैठक में विधायक प्रतिनिधि कप्तानगंज गुलाब चन्द्र सोनकर, सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति, अपर जिलाधिकारी कमलेश चन्द, आरबीआई बैंक के अधिकारी अमित गुप्ता, उप निदेशक कृषि अनिल कुमार, नाबार्ड के मनीष कुमार, जिला ग्रोमोद्योग अधिकारी पीएन सिंह, उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
