प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने निर्देश दिया है कि 2030 तक कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगी। इस कदम से कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के लिए नई वित्तीय संभावनाएं खुलेंगी और निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर पैदा होंगे।
इस फैसले के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियां आईपीओ (Initial Public Offering) के माध्यम से शेयर बाजार में प्रवेश करेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि निवेशकों के लिए नए निवेश विकल्प भी उपलब्ध होंगे। PMO का यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कोयला क्षेत्र में वित्तीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही, सहायक कंपनियों की वित्तीय स्थिति और संचालन में सुधार की उम्मीद है, जिससे कोल इंडिया का समग्र विकास तेजी से संभव हो सकेगा।
