सभी किसानों को नहीं मिल पाएगा ई-श्रम योजना का लाभ, सिर्फ ऐसे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे पैसे

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था. देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रिकॉर्ड बनाने और उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी. ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी लोगों को श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से एक ई-श्रम कार्ड भी जारी किया जा रहा है. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देशभर के 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.

ई-श्रम योजना के तहत 2 लाख रुपये के मुफ्त बीमा का लाभ

ई-श्रम योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा मुहैया कराया जा रहा है. इस योजना के तहत भारत सरकार के देश के करोड़ों किसानों की भी मदद करेगी. लेकिन, ऐसे किसानों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

जनसत्ता की खबर के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े देश के करोड़ों मजदूर जैसे- प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू मजदूर, कृषि मजदूर आदि को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. इनके अलावा जो किसान मजदूरी का काम करते हैं या जिन किसानों के पास खेती करने की जमीन नहीं है, उन्हें भी इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा.

सभी किसानों को नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ई-श्रम योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को 500 रुपये प्रति महीने देने का ऐलान किया था. यूपी सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को दो महीने के 1000-1000 रुपये उनके बैंक खातों में भिजवा भी दिए हैं.

खबर के मुताबिक इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान नहीं उठा पाएंगे, जो पहले से ही किसी सरकारी पेंशन योजना या पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना और पीएम किसान योजना के जरिए लाभ उठाने वाले किसानों को 500-500 रुपये की मासिक किश्त भी नहीं दी जा रही है. जबकि, बाकी सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं.