कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कोर्ट में पेंडिग केसों का जिक्र एक बार फिर से किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय उच्च न्यायालयों में 31 जनवरी, 2023 तक 50 से अधिक वर्षों से देश भर में 1,514 आपराधिक और दीवानी मामले लंबित हैं। रिजिजू ने कहा कि लंबित मामलों में से 1,511 सिविल मामले हैं, जबकि तीन आपराधिक मामले हैं। प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि 1,390 मामले जिला और अधीनस्थ अदालतों में 50 से अधिक वर्षों से लंबित हैं। 1,390 मामलों में से 992 दीवानी मामले हैं जबकि 398 आपराधिक मामले हैं।
इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 50 वर्षों से अधिक समय से कोई मामला लंबित नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय 50 से अधिक वर्षों से अपने रिकॉर्ड में लंबित 1,192 दीवानी मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों में 133 और 129 मामले हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय में केवल एक मामला लंबित दीवानी मामला है जो 50 वर्ष से अधिक पुराना है।
कांग्रेस नेता राजमणि पटेल द्वारा पेंडेंसी पर एक प्रश्न के जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि इन अदालतों में लंबित मामलों का निस्तारण न्यायपालिका के दायरे में आता है और केंद्र सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय अपने नियमित निर्देशों/निर्णयों/आदेशों के माध्यम से उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को समयबद्ध तरीके से विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए प्रेरित करता रहता है।
