उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके पूर्व अग्निवीरों को अब राज्य पुलिस बल में 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस कदम का उद्देश्य देश की सेवा कर चुके युवाओं को नागरिक जीवन में स्थायित्व और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को अब यूपी पुलिस में आरक्षित कोटे के माध्यम से नौकरी पाने का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि सेना से प्रशिक्षित ये युवा अनुशासित, निपुण और देशभक्त होते हैं, जो पुलिस बल की कार्यक्षमता और जवाबदेही को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे।
इस फैसले के अलावा योगी कैबिनेट ने कुल 10 बड़े फैसले लिए, जिनमें औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रदेश के युवाओं को व्यापक रोजगार अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था युवाओं को अग्निपथ योजना की ओर आकर्षित करने में भी सहायक होगी, जिससे सेना में भर्ती के लिए और अधिक आवेदन सामने आ सकते हैं। इससे न केवल राष्ट्र की रक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि सेवा के बाद उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी।
इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह कदम पुलिस बल में अनुशासन, पेशेवर दक्षता और राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा। साथ ही पूर्व सैनिकों को समाज में एक नई पहचान और स्थायी रोजगार उपलब्ध कराएगा।
