विकास कार्यों के शिलापट्ट पर अब अधिकारी भूल जायें अपना नाम, योगी सरकार का नया फरमान, सभी डीएम को पत्र जारी
लखनऊ। यूपी में अब होने विकास कार्यों के शिलापट्ट पर अधिकारियों का नाम नहीं होगा। योगी सरकार ने ये बड़ा निर्णय लेते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी कर दिया है। अभी तक अधिकांश विकास कार्यों के शिलापट्ट पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि व मंत्रियों के नाम के साथ-साथ संबंधित अधिकारी का भी नाम लिखा जाता था। लेकिन अब ये चलन सरकार ने समाप्त कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस पर केवल मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से लिखाया जाएगा। इतना ही नहीं मेयर और चेयरमैन के नाम की फांट साइज भी समान रखी जाएगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी किया है।
ये है शासनादेश
शासनादेश के मुताबिक नगर विकास विभाग की ओर से अब जो भी बजट विकास के लिए जारी होगा। उसमें शिलापट्ट लगाने में शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री नगर विकास के साथ ही क्षेत्रीय विधायक का नाम तो रहेगा। वहीं मेयर और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत है तो अध्यक्षों का नाम क्रम से लिखा जायेगा। सबका फांट साइज एक समान रहेगा।
अधिकरियों और प्रतिनिधियों में होती थी तनातनी
बताया जा रहा है कि शिलापट्ट पर नाम लिखने की मनमानी को लेकर अधिकारियों की शिकायत लगातार शासन को मिल रही थी। जिसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। कई बार नाम लिखने को लेकर अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के बीच तनातनी भी हो जाती थी। अब ऐसी स्थिति न होने पाये इसके लिए सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि अधिकारियों का नाम नहीं लिखा जायेगा।
