हरियाणा ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 7,250 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट की स्थापना की घोषणा की।
इस पहल से हरियाणा निकट भविष्य में बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेगा। मुख्यमंत्री अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ‘प्रधानमंत्री सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत हरियाणा में अतिरिक्त सब्सिडी योजना का शुभारंभ करते हुए उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने इस अवसर पर योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने बिजली के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क समाप्त करने की घोषणा की। अब से राज्य के निवासियों को केवल खपत की गई बिजली की इकाइयों की संख्या के आधार पर बिल प्राप्त होगा, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलेगी।
सोलर रूफ टॉप प्लांट का सारा खर्च उठाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ‘प्रधानमंत्री सौरघर मुफ्त बिजली योजना’ के शुभारंभ पर बधाई देते हुए कहा कि इस योजना के तहत 1,80,000 रुपये से कम आय वाले गरीब परिवारों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। हालांकि रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की लागत 1 लाख 10 हजार रुपए है, लेकिन उपभोक्ता को अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा।
इसी प्रकार 1,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को केंद्र सरकार से 60,000 रुपये और राज्य सरकार से 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या की पावन धरती से इस योजना को प्रारम्भ करने का संकल्प लिया है। अब यह योजना हरियाणा राज्य में क्रियान्वित की जा रही है।
प्रधानमंत्री का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाना है, जो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित होता है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पहले पंजीकरण कराने वाले पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहले मिलेगा।
पिछले दशक में गरीब लोगों को बनाया गया सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित हैं। पिछले 10 वर्षों में नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सशक्त बनाने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। इस अवधि में योजनाबद्ध तरीके से 25 करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है।
राज्य में शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री सूर्याघर निःशुल्क बिजली योजना’ गरीबों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम है। यह डबल इंजन वाली सरकार प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बेईमानी की राजनीति का किया अंत
विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि रैलियां निकाली गईं, 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया। लेकिन विपक्ष ने भोले-भाले लोगों से वोट लेने के बाद इन वादों को पूरा नहीं किया।
इसके विपरीत मौजूदा सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से म्हारा गांव-जगमग गांव योजना शुरू की, जिससे आज हरियाणा के हर गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं की निंदा करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद वे बिल माफी का झूठा वादा करके जनता को बिजली बिल न भरने की सलाह देकर गुमराह करते हैं।
इन धोखेबाज नेताओं ने छल-कपट से सत्ता हासिल की, लेकिन कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने ही इस तरह की बेईमानी की राजनीति को खत्म किया है।
हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत
नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय का उद्घाटन किया था, जिससे देश में हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाने में तेजी आई।
हाल ही में की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने सोनीपत में गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित करने का उल्लेख किया। सरकार ने न केवल विधानसभा में इसके लिए विधेयक पारित किया, बल्कि अलग से बजट का प्रावधान भी किया।
हाल ही में 7,500 से अधिक पात्र लोगों को उनके प्लॉट का आवंटन/कब्ज़ा मिला। जहां पंचायतों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां पात्र व्यक्तियों को प्लॉट खरीदने के लिए उनके खातों में 1,00,000 रुपये भेजे जाते हैं।
इसके अलावा, हैप्पी योजना भी शुरू की गई, जिसके तहत 1 लाख रुपये से कम आय वाले 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई। हरियाणा रोडवेज की बसों में हर व्यक्ति सालाना 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों को 20,000 करोड़ रुपये जारी किए।
साथ ही, जिस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाए हैं, उसी तरह अगले पांच वर्षों में 3 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 से 2024 तक देश में सड़कों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर जोर दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने भी इस अवधि के दौरान चहुंमुखी विकास देखा है। राज्य सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में लड़कियों के लिए कॉलेज की सुविधा सुनिश्चित की है और 1,80,000 रुपये से कम आय वाले परिवारों की लड़कियों की शिक्षा का खर्च वहन कर रही है।
इस अवसर पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि आज का दिन अंबाला के लिए ऐतिहासिक दिन है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें यूबीवीएन और डीएचबीवीएन दोनों ने ए प्लस श्रेणी का दर्जा हासिल किया है।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि न केवल लाइन लॉस को न्यूनतम स्तर पर लाया गया है, बल्कि हरियाणा की सभी 4 बिजली कंपनियों को अब पूरे देश में विश्वसनीय माना जाता है।
रणजीत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ‘प्रधानमंत्री सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना’ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी देखरेख अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम पूरे राज्य में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री सूर्याघर निःशुल्क बिजली योजना’ हरियाणा के लोगों के जीवन में उजाला लाएगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के सपने को याद किया, जो अन्य देशों के लिए एक उदाहरण है। हरियाणा में आज इस योजना का शुभारंभ इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
