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BBC Issue: ‘भारत में कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं’, डॉक्यूमेंट्री पर जमकर बरसे रिजिजू

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी नेता जहां इसे लेकर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी लगातार बचाव करने में लगे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी आज इस मसले पर जमकर बरसे।

उन्होंने भारत के अंदर और बाहर चल रहे “दुर्भावनापूर्ण अभियानों” पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को कम करने में लगे हैं।

देश में अल्पसंख्यक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं…

ट्विटर पर रिजिजू ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में  भारत में हर समुदाय के साथ अल्पसंख्यक भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत की छवि को भारत के अंदर या बाहर शुरू किए गए दुर्भावनापूर्ण अभियानों से अपमानित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज 1.4 अरब भारतीयों की आवाज है।

भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से नहीं उतरे…

किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से नहीं उतरे हैं। वे बीबीसी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को गिरा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जिनका ”एकमात्र उद्देश्य” भारत को कमजोर करना है।

इन टुकड़े-टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं…

किरण रिजिजू ने कहा कि वैसे भी इन टुकड़े-टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है।

टीएमसी सांसदों ने केंद्र पर साधा निशाना

तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन ने रविवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिंक साझा किया और कहा कि हम सेंसरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। रविवार को, दोनों सांसदों ने सरकार के निर्देश पर “ब्लॉक” किए गए ट्विटर लिंक की एक सूची भी साझा की। ओ’ब्रायन उन विपक्षी नेताओं में शामिल थे, जिनके डॉक्यूमेंट्री पर किए गए ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया था। मोइत्रा ने ट्वीट किया कि बीबीसी की रिपोर्ट साझा करने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों के ट्विटर लिंक ब्लॉक कर दिए गए। टीएमसी सांसद ने कहा कि वह “सेंसरशिप” स्वीकार नहीं करेंगी।

अधीर चौधरी ने बीबीसी सीरीज पंक्ति पर भाजपा पर हमला किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की वृत्तचित्र श्रृंखला के विवाद के बीच, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी सच्चाई को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को कुछ पसंद नहीं है, तो वे इसे राष्ट्र-विरोधी करार देते हैं और इसे हटा देते हैं। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई में प्रसारकों के समर्थन की जरूरत नहीं है। हमें परवाह नहीं है कि मीडिया हमारे बारे में क्या कहता है। चौधरी ने एएनआई को बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार को फासीवादी बताया। चौधरी ने कहा कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और अधिक सहिष्णु सरकार की जरूरत है।

डॉक्यूमेंट्री में क्या है, जिस पर विवाद हो रहा है? 

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने India: The Modi Question शीर्षक से दो पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मगंलवार को जारी किया गया है। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गईं हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है।

पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने किया बैन

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है जिसमें उनकी आलोचना की गई है। यह वीडियो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप है। दरअसल बीबीसी ने India: The Modi Question नाम के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके पहले एपिसोड का एक क्लिप वायरल हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को आदेश दिया है। इस वीडियो को लेकर करीब 50 ट्वीट किए गए हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। यह आदेश IT Rules 2021 की आपात शक्तियों के तहत दिया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित है। इस वायरल हो रहे वीडियो को पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया गया है।

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