नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सात निवासी निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी ‘‘लुटियंस दिल्ली’’ के सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘लुटियंस दिल्ली में विभिन्न पूलों में कुल 520 सरकारी बंगले हैं जिनमें 319 बंगले टाइप सात और 201 बंगले टाइप आठ (श्रेणी के) हैं।’’
मंत्री ने कहा कि सात निवासी इन बंगलों में बिना अनुमति के रह रहे हैं। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी भूमि को हर प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नियमित रूप से विध्वंस अभियान चला रह है। किशोर ने कहा, ‘‘पिछले छह महीनों में, डीडीए द्वारा दक्षिण दिल्ली में 12 विध्वंस अभियान चलाए गए थे और 11.02 एकड़ भूमि को पुन: प्राप्त किया गया तथा किसी भी संपत्ति को सील नहीं किया गया।
