“भड़काऊ कविता के मामले में इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया और यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति है, जो व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि राज्य या समाज की कोई भी शक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती।”
“सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इमरान प्रतापगढ़ी के लिए न केवल कानूनी राहत का कारण बना, बल्कि यह संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम भी साबित हुआ है। भड़काऊ कविता मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद यह मामला राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक को उसके विचारों या अभिव्यक्ति के कारण बिना ठोस कारण के उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थितियों में दबाया नहीं जा सकता, जब तक वह सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरे का कारण न बने। इमरान प्रतापगढ़ी का मामला इस बात का उदाहरण है कि भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहती है और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कदम उठाती है।”
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