कर्नाटक: मंत्रिमंडल ने किया सभी पांच गारंटी को लागू करने का फैसला

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की पांच गारंटी को बिना किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव के इस वित्त वर्ष में लागू करने का फैसला किया है। बैठक की अध्यक्षता करने वाले सिद्धरमैया ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने पांच गारंटी और उसके क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा की और निर्णय पर पहुंचा।

कांग्रेस ने सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार (अन्न भाग्य) के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को

दो साल के लिए 1,500 रुपये (युवा निधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया था। सिद्धरमैया ने कहा कि हर घर को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गृह ज्योति योजना एक जुलाई से लागू की जाएगी। हालांकि, योजना का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदन 15 जून से 15 जुलाई तक जमा किया जा सकता है और जो आवेदक इस योजना के तहत लाभार्थी बनना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन के साथ अपना आधार और बैंक खाता विवरण जमा करना होगा।

आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों दोनों के लिए लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सिद्धरमैया ने कहा कि शक्ति योजना के तहत एक जून से कर्नाटक में एसी, लग्जरी बसों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत और महिलाओं के लिए शेष सीटें आरक्षित करेगा। सिद्धरमैया ने कहा कि युवानिधि योजना के तहत, 2022-23 में स्नातक करने वाले बेरोजगार युवाओं को पंजीकरण की तारीख से 24 महीने के लिए 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये की बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस बीच लाभार्थी को कोई काम मिल गया तो योजना के तहत मदद बंद कर दी जाएगी।