केंद्रीय मंत्री का यह बयान आतंकी घटनाओं में कमी और सरकार की सुरक्षा नीतियों को लेकर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न कठोर कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आतंकी घटनाओं में 71% की गिरावट आई है। मंत्री का यह दावा है कि आतंकवादी अब सरकार के मजबूत दमनात्मक कदमों के चलते या तो जेल में हैं, या वे अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ एक नपे-तुले और प्रभावी रणनीति का पालन कर रही है, जिससे देश में शांति और सुरक्षा बनी हुई है।
मंत्री ने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों के कामकाज को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनका उद्देश्य देशवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सशक्त और सक्षम बनाया जाए।
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साथ ही, मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र पर कोई भी प्रस्ताव न होने की बात की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जब तक यह मामला न उठे, तब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा। इस बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार कर्मचारियों के भत्तों और अन्य अधिकारों पर सही दिशा में विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल रिटायरमेंट उम्र में बदलाव को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है।
इस प्रकार, केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान से न केवल मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ सफलता की ओर इशारा किया, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर भी सरकार का स्पष्ट रुख साझा किया।
