राज्य के निवासियों को एक बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने किसी भी भूमि के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की शर्त को हटाने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने विवरण देते हुए कहा कि यह निर्णय व्यापक जनहित में लिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय के लिए कानूनी तंत्र पर पहले ही काम किया जा चुका है और विवरण जल्द ही साझा किया जाएगा।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह निर्णय आम जनता के साथ विचार-विमर्श करके लिया गया है और इसका उद्देश्य केवल उनका लाभ सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता को एनओसी नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप भूमि के पंजीकरण का निष्पादन नहीं हो सका, जिससे आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
हालांकि, भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब यह समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता खत्म कर दी गई है।
