चंडीगढ़ एवं हरियाणा पत्रकार संघ (सीएचजेयू) ने पत्रकारों की मांगों के संबंध में सीएम की घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल से मुलाकात की और लंबित मांगों के संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों की मांगें
सीएचजेयू के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह बराड़ और प्रदेश अध्यक्ष बलवंत तक्षक ने एपीएससीएम को बताया कि कई महीने पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति माह कर दी थी, और ऑटोमेशन मोड पर वार्षिक डीए में वृद्धि के अनुपात में पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया था। पत्रकारों को भी सरकारी कर्मचारियों के समान 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी गई।
इसी तरह फील्ड में काम करने वाले मीडियाकर्मियों और डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों को भी ऐसी तमाम योजनाओं से जोड़ने का ऐलान किया गया. लेकिन ये घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं.
पूरे मामले को ध्यान से सुनने के बाद प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में डॉ. अमित अग्रवाल ने पेंशन के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों और कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
एपीएससीएम ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री की घोषणा को जल्द ही लागू किया जाएगा और जुलाई से ही पेंशन में वृद्धि लागू कर पिछले बकाया का भुगतान भी किया जाएगा.
सीएचजेयू ने एपीएससीएम को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा कि 2017 में, हरियाणा पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था। बाद में इस योजना को अन्य राज्यों ने भी अपनाया। लेकिन पिछले 6 सालों में पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
सीएचजेयू ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह कर दी है और राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों ने भी पत्रकारों की पेंशन 15 हजार रुपये प्रति माह कर दी है.
सीएचजेयू ने हरियाणा के पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने, पत्रकार पेंशन योजना के लिए गठित कमेटी में पत्रकार प्रतिनिधियों को शामिल करने, वर्षों से काम कर रहे गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पेंशन सुविधा का लाभ देने, पेंशन सुविधा के लिए पत्रकारों की आयु सीमा कम करने की मांग की।
जिन पत्रकारों की दुर्घटना या कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों या अप्राकृतिक कारणों से 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, उनके लिए आयु सीमा की शर्त को हटाना, उनके परिवारों को पेंशन सुविधा प्रदान करना और सभी पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की. सीएचजेयू ने कहा कि यूनियन की कई अन्य मांगें, जिन्हें यूनियन पहले भी कई बार सरकार के सामने रख चुकी है, उन्हें ज्ञापन में एक बार फिर प्रमुखता से उठाया गया है।
यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि डॉ. अमित अग्रवाल से बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण रही और एपीएससीएम का पत्रकारों की मांगों के प्रति काफी सकारात्मक रुख रहा. इस मुलाकात के बाद यूनियन ने उम्मीद जताई कि पेंशन और कैशलेस हेल्थ कार्ड समेत पत्रकारों की अन्य मांगें जल्द पूरी होंगी।
