मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राज्य में साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों की शिकायतों के निवारण की दिशा में पहला कदम उठाते हुए, पंजाब पुलिस के साइबर अपराध सेल ने पंजाब राज्य कानूनी सेवाओं को नियुक्त किया है।
संबंधित बैंकों से पीड़ितों के खातों में रुकी हुई 28.5 लाख रुपये की राशि सफलतापूर्वक वापस कर दी है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
उल्लेखनीय है कि साइबर क्राइम वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए साइबर क्राइम सेल, पंजाब द्वारा वर्ष 2021 से साइबर हेल्पलाइन 1930 सुविधा लागू की गई थी।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हेल्पलाइन 1930 या सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम पर तत्काल शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर अपराध धोखाधड़ी पीड़ितों का पैसा आरोपी/संदिग्धों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। व्यक्तियों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब में हेल्पलाइन 1930 पर अब तक वित्तीय धोखाधड़ी की 28642 शिकायतें दर्ज की गई हैं। जिन पर साइबर सेल ने लगभग 15.5 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज (डेबिट फ्रीज/लीन) कर दी है।
डीजीपी ने कहा कि रुकी हुई रकम की वापसी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए साइबर क्राइम सेल लोक अदालतों के माध्यम से सी.आर.पी.सी. की धारा 457 के तहत पीड़ितों के खातों में रिफंड की सुविधा के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया गया है।
उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) साइबर क्राइम वी. नीरजा ने 5 दिसंबर, 2023 को पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के साथ बैठक की।
जिसमें सभी को पैसे वापस करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में पंजाब के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण आवश्यक ने निर्देश जारी किए।
इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए ए.डी.जी.पी. साथ ही नीरजा ने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने 9 दिसंबर, 2023 को लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लुधियाना की अदालत में रिफंड के लिए 1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट की गई शिकायतों पर आवेदन के 36 मामले प्रस्तुत किए थे।
याचिकाएं कोर्ट ने स्वीकार कर लीं और संबंधित बैंकों से पीड़ितों के खातों में कुल 28.5 लाख रुपये जारी करने का आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि लुधियाना में लगभग 6 लाख और मोहाली के 11 मामलों में 15 लाख की रुकी हुई राशि की वापसी के लिए आगे के आवेदन विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से पंजाब में साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को पैसा वसूलने में मदद मिलेगी।
एडीजीपी ने कहा कि अन्य जिलों ने भी यह प्रक्रिया शुरू कर दी है और पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर रुकी हुई राशि जारी करने के लिए कई आवेदन विचाराधीन हैं और जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ‘राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 और रिपोर्टिंग प्लेटफार्म’ साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए गृह मंत्रालय की एक परियोजना है।
‘हेल्पलाइन 1930’ 24*7 साइबर अपराध धोखाधड़ी कॉल प्राप्त कर रही है और बैंकों द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) को रिपोर्ट कर रही है।
जिन पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिल गया
फ्रॉड कॉल के शिकार लुधियाना के ओंकार सिंह को कोर्ट से खाते में आई 2 लाख रुपए की रकम लौटाने का आदेश मिला।
निवेश घोटाले में पैसा गंवाने वाले लुधियाना के नवजोत सिंह के बैंक खाते में 7.45 लाख रुपये वापस आ गए।
साइबर जालसाजों के हाथों 27 हजार रुपये गंवाने वाले लुधियाना के राकेश कुमार को अदालत से उनके बैंक खाते में रकम लौटाने के आदेश मिले।
फ्रॉड कॉल की शिकार हुई लुधियाना की हरप्रीत कौर के बैंक अकाउंट में 27 हजार रुपए वापस आ गए।
