पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 53 फीसदी की गिरावट, मान लीजिए सरकार ने उठाए ये जरूरी कदम
पिछले साल के मुकाबले इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 53 फीसदी की कमी आई है। इसी दिशा में पंजाब सरकार ने धान की पराली जलाने की गंभीर समस्या के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2022 में पराली में आग लगने की संख्या 5798 थी, जो इस साल अब घटकर 2704 हो गई है, जो 25 अक्टूबर 2022 की तुलना में 25 अक्टूबर 2023 तक 53 प्रतिशत कम है। पराली जलाने की घटना हर साल 15 सितंबर से शुरू होती है। 31 लाख हेक्टेयर में धान की खेती वाला राज्य पंजाब 20 मिलियन टन धान के भूसे का उत्पादन करता है।
सरकार ने इन-सीटू (ऑन-फील्ड) और एक्स-सीटू (ऑफ-फील्ड) धान के भूसे प्रबंधन में पहल को लागू करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इन-सीटू प्रबंधन पहल में किसान समूहों के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों का प्रावधान शामिल है।
भगवंत मान सरकार ने कटाई के मौसम से काफी पहले सितंबर में 24,000 मशीनों की खरीद को मंजूरी दी थी। जिनमें से 16,000 मशीनें पहले से ही किसानों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं। प्रत्येक ब्लॉक में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए जिलों को 7.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि छोटे और सीमांत किसानों को सीआरएम मशीनें मुफ्त प्रदान की गईं।
वर्तमान में राज्य में 1.35 लाख सीआरएम मशीनें हैं और उनके उपयोग को अधिकतम करने के लिए ठोस प्रयास चल रहे हैं। राज्य ने इन मशीनों के उपयोग की निगरानी के लिए एक प्रणाली बनाई है और मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है।
पंजाब ने सीआरएम मशीनों या सरफेस सीडर्स के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी संयोजन पेश किया है। 500 किसानों ने इसे खरीदा है. धान के भूसे का उपयोग करने के क्षेत्र में हस्तक्षेप को उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य के दबाव से पूरक किया गया है जो स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करने के लिए भूसे का उपभोग करते हैं।
राज्य में धान के भूसे का उपयोग करने वाले उद्योगों में सरकारी प्रोत्साहन और उद्योगों की स्थापना के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के कारण 2022 तक 23.4 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि के साथ धान के भूसे की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
पंजाब सरकार सभी उद्योगों के साथ मिलकर काम कर रही है
प्रशासन ने सभी उद्योगों को बेलर एग्रीगेटर्स के साथ मैप करके और भूसे के भंडारण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने की पहल की। भूसे की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और इकाइयों के सामने आने वाली किसी भी परिचालन संबंधी समस्या से बचने के लिए सभी उद्योगों के साथ नियमित संचार स्थापित किया गया है।
ईंट भट्टों को 20 प्रतिशत कोयले का उपयोग धान के भूसे के रूप में करने का निर्देश दिया गया और धान के भूसे को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले पहले 50 बॉयलरों को 25 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग धान की पराली का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध उद्योगों को 33 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर भूमि उपलब्ध करा रहा है। सरकार बड़े बेलर खरीदने के लिए पीपीपी मॉडल को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसमें धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपये तक 65 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
