उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लखनऊ में यूपी स्टार्टअप नीति-2026 लॉन्च की जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना और नए उद्यमों के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है।
नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को शुरुआती आइडिया से लेकर प्रोडक्ट तैयार करने और बाजार में लॉन्च करने तक सहायता देने का प्रावधान है। नीति में आइडिया स्टेज के स्टार्टअप्स के लिए सस्टेनेंस अलाउंस, प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए ग्रांट और सीड कैपिटल या मार्केटिंग सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष तीन स्टार्टअप राज्यों में शामिल करना है। इसके लिए प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर्स, कम से कम 10 लाख वर्ग फुट इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन स्पेस तथा 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की योजना है।
नई नीति में पेटेंट और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भागीदारी के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इससे नए उद्यमियों को अपने इनोवेशन को पेटेंट कराने और बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।
महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग सह-संस्थापकों वाले स्टार्टअप्स के साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड में संचालित उद्यमों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की गई है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों तक पहुंचाना है।
इनक्यूबेटर्स को तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए पूंजीगत अनुदान और संचालन संबंधी सहायता देने की व्यवस्था भी नीति में शामिल है। इससे नए स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, तकनीकी सहयोग और कारोबार बढ़ाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकेगा।
लखनऊ में देश के सबसे बड़े इनक्यूबेटर की स्थापना और आठ अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, स्पेसटेक, डिफेंसटेक, एग्रीटेक और हेल्थटेक जैसे उभरते क्षेत्रों पर फोकस किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, स्टार्टअप नीति-2026 के जरिए यूपी सरकार युवाओं के इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की तैयारी में है। नई नीति से फंडिंग, इनक्यूबेशन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और बाजार तक पहुंच के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
