लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की प्रमुख योजनाओं की प्रगति और आगामी रणनीति की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग के अंतर्गत संचालित 18 प्रमुख योजनाओं के लिए सभी जनपदों से 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि समयबद्ध तरीके से कार्ययोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में सड़क और सेतु निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्य पारदर्शिता और समयसीमा के भीतर पूरे हों। समीक्षा बैठक में यह भी तय किया गया कि जनपदवार प्रगति की मासिक निगरानी की जाएगी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्य जिला सड़क योजना, राज्य सड़क निधि, और बाईपास निर्माण योजनाओं जैसी परियोजनाओं को ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए सुदृढ़ आधार बनाना है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और आगामी लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
