केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग

उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार जल्द ही वित्त आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रस्ताव पेश करेगी। राज्य सरकार का तर्क है कि यूपी की जनसंख्या देश की सबसे अधिक है, साथ ही राज्य का बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं का भार भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उसे अधिक आर्थिक संसाधनों की जरूरत है।

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योगी सरकार का मानना है कि यदि केंद्र से मिलने वाली राशि बढ़ती है, तो राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बड़ा सुधार किया जा सकता है। यह प्रस्ताव राज्य और केंद्र के बीच राजस्व वितरण प्रणाली में एक अहम बहस को जन्म दे सकता है।