बस्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय संयोजक( आईटी सेल) संजय द्विवेदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए परिसिमन आयोग का गठन किया जाय।परिसिमन वर्ष 2021 की जनसंख्या, क्षेत्रफल व क्षेत्र की भौगोलिक एवं राजनितिक प्रकृति को आधार मानकर कराया जाय।
उन्होंने उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक व स्नातक विधान परिषद की सीटों का आव्यवहारिक व भेदभाव पूर्ण गठन किया गया है, जिसके कारण चुनाव में प्रत्याशियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोरखपुर – अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र के स्नातक व शिक्षक विधान परिषद का चुनाव 17 जिलों के मदताता करते हैँ, जबकि कानपुर क्षेत्र के मात्र 3, जिलों के मतदाता मिलकर ही अपना विधायक चुन लेते हैँ। सरकार को समीक्षा कर इन विसंगतियों को दूर करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार भारत सरकार हर 10 साल के बाद आयोग का गठन कर सकती है। सरकार संविधान में दिये गये प्राविधान के अनुसार प्रदेश के 8 शिक्षक व 8 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का समता के आधार पर पुनर्गठन करना चाहिए, और सभी 75 जनपदों को बराबरी के आधार पर हिस्सेदारी दे।
