ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी : उप्र सरकार ने पेटीएम की मूल कंपनी से किया करार

• एमओयू से ओडीओपी और एमएसएमई के व्यापार में होगा सुधार : सहगल

लखनऊ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ शुक्रवार को यहां एक करार हुआ। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कहना है कि इस एमओयू से राज्य के ओडीओपी उत्पादों और एमएसएमई इकाइयों के व्यापार में काफी सुधार आएगा।

इस अवसर पर नवनीत सहगल ने कहा कि पेटीएम भारत का अग्रणी भुगतान ऐप है, जिसमें 20 मिलियन से अधिक व्यापारी और व्यवसाय डिजिटल रूप से पेटीएम एक्सेप्ट पेमेंट्स द्वारा संचालित हैं। उन्होंने बताया कि एमओयू का उद्देश्य ओडीओपी और एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों के लिए व्यापार और व्यापार के अवसर में सुधार करना है। एमओयू से राज्य में एमएसएमई परिदृश्य को डिजिटल बनाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस करार से डिजिटल भुगतान और बहीखाता पद्धति को बढ़ावा मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एमओयू का मुख्य फोकस डिजिटल भुगतान, ‘लेंडिंग’ और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन एमएसएमई क्षेत्र में डिजिटल भुगतान परिदृश्य को मजबूत करने का प्रयास करता है।

श्री सहगल ने कहा, ‘जब देश में डिजिटल भुगतान परिदृश्य की बात आती है तो पेटीएम एक गेम चेंजर रहा है और इसका विकास पथ अभूतपूर्व रहा है। हमें उनके साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है क्योंकि यह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को एक ‘डिजिटल राज्य’ बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ के सपने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। इस साझेदारी से राज्य के एमएसएमई को काफी फायदा होगा।

एमओयू हस्ताक्षर के अवसर पर पेटीएम कंपनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ वन 97 कम्युनिकेशन के सीईओ विजय शेखर शर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पेटीएम भारत सरकार (जीओआई) ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम का समर्थन करता है। हम सम्मानित महसूस करते हैं कि हम इन पहलों में सार्थक योगदान दे सकते हैं। ये पहल जो छोटे व्यापारियों और कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करती है और पेटीएम के विजन अनुरूप आधा अरब भारतीयों को डिजिटल मुख्यधारा में लाने में मददगार होगी।

श्री शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह (जीबीसी) के अवसर पर, हमें ओडीओपी, उत्तर प्रदेश सरकार और पेटीएम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह उत्तर प्रदेश के लाखों कारीगरों को पेटीएम की वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करेगा और इस प्रकार, उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाने में मदद करेगा।