उत्तर प्रदेशराज्यलखनऊ

भाजपा के बबीना विधायक और मथुरा की पूर्व जिलाध्यक्ष को नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

विधायक समर्थकों ने ट्रेन में की थी यात्री की पिटाई

भाजपा के झांसी के बबीना क्षेत्र से विधायक राजीव सिंह पारीछा और मथुरा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा को अलग-अलग मामलों में पार्टी की ओर से अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा गया है। विधायक से झांसी से भोपाल जा रही वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री की उनके समर्थकों द्वारा जमकर पिटाई करने के मामले में उनके कृत्य से नाराजगी जताई गई है। जबकि मधु शर्मा ने वृंदावन कॉरिडोर को लेकर सांसद हेमा मालिनी पर अपमानजनक तल्ख टिप्पणी की थी।

भाजपा के बबीना क्षेत्र से विधायक राजीव सिंह पारीछा का मामला तीन दिन पुराना है। दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत भारत एक्सप्रेस के एक्जीक्यूटिव कोच में भोपाल निवासी यात्री राज प्रकाश पर सीट को लेकर उनके समर्थकों ने हमला कर दिया था। तब विधायक अपने परिवार के साथ झांसी से सवार हुए थे। मामले में विधायक की ओर से यात्री के खिलाफ उनसे व परिवार से दुर्व्यवहार की शिकायत जीआरपी में की गई थी, जबकि लहूलुहान यात्री की पिटाई करते कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इससे भाजपा की जमकर किरकिरी हुई। यात्री ने भोपाल पहुंचकर एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देशानुसार कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि विधायक के आचरण से पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। चेतावनी दी गई है कि 7 दिन में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर पार्टी की ओर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

दूसरा मामला मथुरा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा का है। वह बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन में 18 जून को शामिल होकर गोस्वामी समाज की महिलाओं के साथ खून से सीएम और पीएम पत्र लिखने में शामिल थीं। सांसद हेमा मालिनी पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि धिक्कार है ऐसी सांसद पर जो महिला सांसद होते हुए महिलाएं खून से पत्र लिख रहीं हैं। एक बार भी वह यहां ख़ुद नहीं आईं। उन्हें ख़ुद यहां आकर बैठना चाहिए था, समस्या का समाधान हो जाएगा। उनके बयान को गंभीरता से लेते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 7 दिन में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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