उत्तर प्रदेश सरकार ने पाकिस्तानी शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार की गठित कमेटी ने हाल ही में शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें शरणार्थियों को जमीन आवंटित करने के लिए स्पष्ट सुझाव दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य शरणार्थियों को स्थायी आवास और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है।
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इस संदर्भ में, उत्तराखंड राज्य ने भी पहले से ही शरणार्थियों को जमीन देने का सफल मॉडल पेश किया है, जिसे यूपी सरकार ने मिसाल के तौर पर अपनाने का इरादा जताया है। कमेटी ने रिपोर्ट में भूमि वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायसंगत और शीघ्रतापूर्वक लागू करने पर जोर दिया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल शरणार्थियों को सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी, बल्कि सामाजिक एकता और समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा। आगामी महीनों में इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेकर इसे अमलीजामा पहनाने की योजना है।
