गोरखपुर में सीएम योगी का सख्त निर्देश: कब्जामुक्त कराइए जमीन, दोबारा न हो अतिक्रमण

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जमीन कब्जे के मामलों पर कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि प्रदेश में कहीं भी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि, निजी संपत्ति और किसानों की जमीनों को तुरंत कब्जामुक्त कराया जाए और इस बात की पूरी व्यवस्था की जाए कि भविष्य में दोबारा ऐसा न हो। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की रक्षा का बड़ा अभियान है, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुशासन को और मजबूती मिलेगी।

योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि जिन जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, उनकी सूची बनाकर तुरंत कार्यवाही की जाए। साथ ही कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं ताकि समाज में संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश में अब किसी की भी जमीन पर दबंगई करके कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसे मामले सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी गरीब या किसान की जमीन पर दबंग या भू-माफिया ने कब्जा किया है तो उसे हर हाल में वापस दिलाया जाए।

गोरखपुर में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था की मजबूती तभी मानी जाएगी जब आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे और उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार सुरक्षित रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध कब्जों को केवल हटाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो इसके लिए स्थायी समाधान भी लागू किए जाएं। इसके लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहना होगा और निरंतर निगरानी करनी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर प्रदेश में पहले भी देखा जा चुका है, जब भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई थी। गोरखपुर में उनके इस निर्देश के बाद अब उम्मीद है कि प्रशासन जमीन कब्जा मामलों में और तेजी दिखाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाएगा।

योगी सरकार पहले दिन से ही भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। “कब्जामुक्त कराइए जमीन, न हो ऐसा दोबारा” का संदेश यह दर्शाता है कि सरकार अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सख्ती न केवल अवैध कब्जों पर रोक लगाएगी बल्कि आम जनता के बीच यह विश्वास भी मजबूत करेगी कि उनकी सरकार उनके हक की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस अभियान से गोरखपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नई दिशा मिलेगी। आने वाले दिनों में जनता को साफ और पारदर्शी शासन का लाभ मिलेगा और जमीन कब्जे की समस्या पर काफी हद तक रोक लग पाएगी।