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ट्रम्प ने वेनेज़ुएला में CIA की गुप्त कार्रवाई को दी मंजूरी — ड्रग तस्करों पर नकेल या शासन परिवर्तन की योजना?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वेनेज़ुएला में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) को covert — यानी गुप्त — कार्रवाइयों की अनुमति देने की घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई लहर पैदा कर दी है। ट्रम्प प्रशासन ने अपनी कार्रवाई का औचित्य ड्रग तस्करी और अमेरिका की सीमाओं पर नशीले पदार्थों के प्रवाह को रोकना बताया है; लेकिन आलोचक इसे राष्ट्रपति के द्वारा एक विदेशी सरकार पर दबाव बढ़ाने या अस्थिरता पैदा करने के इरादे के रूप में देख रहे हैं। प्रशासन ने हाल के दिनों में कैरिबियन के दक्षिणी हिस्से में कुछ नावों पर हमलों का हवाला दिया है जिनमें कथित रूप से वेनेज़ुएला से जुड़े तस्करों की भागीदारी बताई गई — इन घटनाओं ने पहले ही क्षेत्र में तनाव और मानव हताहतों के आरोपों को जन्म दिया है। ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने CIA को ऑपरेशन करने की अनुमति दी है और साथ ही भूमि-आधारित हमलों के विकल्पों पर भी विचार व्यक्त किए हैं, हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि उद्देश्य मादुरो शासन को बदलना है या केवल अपराधियों व तस्करों को कार्रवाई के दायरे में लाना है। वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी बयान को कड़ा विरोध और संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसे तख्तरबंदी की कोशिश करार दिया है, जबकि कई मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने किसी भी तरह की गुप्त सैन्य कार्रवाई की वैधता और पारदर्शिता पर चिंता जताई है। अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी इस कदम की कानूनी और संवैधानिक समीक्षा की मांग की है, क्योंकि विदेशी भूमि पर गुप्त ऑपरेशन तथा संभावित लक्षित हत्याएँ अंतरराष्ट्रीय कानून और अमेरिकी नियमों से जुड़े जटिल प्रश्न खड़े करती हैं। नतीजतन, इस फैसले ने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों, लैटिन अमेरिका में अमेरिकी छवि और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उभारे हैं। आगे का संचालन, उपलब्ध सबूतों की पारदर्शिता और कानूनी औपचारिकताओं पर निर्भर करेगा — यदि उद्देश्य केवल काउंटर-नार्कॉटिक्स है तो यह अलग बहस है; पर यदि लक्ष्य राजनीतिक परिवर्तन या किसी नेता को हटाना है तो उसका प्रभाव दीर्घकालिक और खतरनाक हो सकता है। इस घड़ी में बात साफ है: वेनेज़ुएला-यूएस गतिशीलता अब सिर्फ प्रत्यक्ष सुरक्षा मुद्दा नहीं रही, बल्कि भू-राजनीतिक और कानूनी जटिलताओं का संयोजन बन चुकी है। 

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