विकास को रफ्तार देने के लिए 2.5 लाख करोड़ का दांव, चुनावी साल में सरकार खोलेगी खजाना
चुनावी माहौल के बीच सरकार विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए खजाना खोलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का प्रावधान किया जा सकता है, जिसका सीधा फोकस बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, शहरी सुविधाओं और रोजगार सृजन पर रहेगा। माना जा रहा है कि यह कदम एक तरफ अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने का काम करेगा, वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले जनता को बड़े प्रोजेक्ट्स का संदेश भी देगा।
सरकार की प्राथमिकता सड़कों, रेलवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने की बताई जा रही है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन, आवास योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी बड़ी रकम आवंटित हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में विकास को रफ्तार देने के लिए पंचायत स्तर तक फंड पहुंचाने की रणनीति पर काम हो रहा है, ताकि छोटे शहरों और गांवों में भी निर्माण गतिविधियां बढ़ें और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो।
आर्थिक जानकारों का मानना है कि इतना बड़ा पूंजीगत व्यय निजी निवेश को आकर्षित करने में मददगार हो सकता है। जब सरकार बड़े स्तर पर खर्च करती है, तो उससे संबंधित उद्योगों—सीमेंट, स्टील, मशीनरी और निर्माण—को सीधा लाभ मिलता है। इससे सप्लाई चेन मजबूत होती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि चुनावी साल में बढ़ा हुआ खर्च राजकोषीय घाटे पर दबाव डाल सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा।
विपक्ष इस संभावित घोषणा को चुनावी नजरिये से देख रहा है और इसे वोटरों को लुभाने की कोशिश बता रहा है। वहीं सरकार का तर्क है कि विकास और बुनियादी ढांचे पर निवेश लंबे समय में देश की आर्थिक मजबूती की नींव रखता है। आने वाले दिनों में बजट के आधिकारिक ऐलान के साथ तस्वीर और साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि 2.5 लाख करोड़ रुपये के इस संभावित पैकेज से विकास की राजनीति को नई धार मिलने वाली है।
