कांग्रेस मुक्त हुई विधान परिषद, सपा ऐसा कार्य न करे कि विधानभवन मुक्त होना पड़े: सीएम योगी
उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर आज आरक्षण और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग के जरिए नियमित भर्तियों में कटौती हो रही है और आरक्षण के प्रावधानों को दरकिनार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सदन में नारेबाजी तेज हो गई और कई बार स्थिति ऐसी बनी कि अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। विपक्ष का कहना था कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में सामाजिक न्याय और आरक्षित वर्गों के अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने मांग की कि इस विषय पर विस्तृत नीति वक्तव्य सदन में रखा जाए।
वहीं सत्तापक्ष ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी वर्ग के अधिकारों से समझौता नहीं होगा। सत्तापक्ष के सदस्यों ने तर्क दिया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था का उद्देश्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना और त्वरित नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, न कि आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करना। उन्होंने यह भी कहा कि जहां नियमित भर्तियां आवश्यक हैं, वहां सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक चलती रही, जिससे सदन का माहौल काफी गरम हो गया।
बहस के दौरान कुछ विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं में भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए सरकार को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से संयम बरतने और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए अपनी बात रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा से ही समाधान निकल सकता है। हंगामे के बावजूद सरकार और विपक्ष दोनों ने यह संकेत दिया कि वे मुद्दे पर आगे विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरक्षण और आउटसोर्सिंग का सवाल आने वाले समय में भी प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर युवाओं, नौकरी चाहने वालों और सामाजिक संतुलन से जुड़ा हुआ विषय है।
