UPI पेमेंट पर प्रस्तावित Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के अनुसार MDR को किसी टैक्स, सेस या सरचार्ज के रूप में नहीं लगाया जा रहा है और इससे मिलने वाली राशि भारत सरकार के खाते या Consolidated Fund of India में नहीं जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत चुनिंदा मर्चेंट UPI लेनदेन पर ₹2,000 से अधिक की राशि के लिए MDR लागू होगा। सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा, जबकि ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान भी MDR से बाहर रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी जीरो-MDR की व्यवस्था जारी रहेगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए। इस संबंध में बैंकों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ-साथ व्यापारिक संगठनों से बातचीत की जाएगी। कारोबारियों से प्रस्तावित बैठक में जमीनी स्तर पर आने वाली दिक्कतों और MDR के प्रभाव को समझने पर चर्चा होने की संभावना है।
सरकारी स्पष्टीकरण के मुताबिक MDR भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI एप्लिकेशन प्रदाताओं के बीच वितरित होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और UPI व्यवस्था के संचालन को समर्थन देना है।
हालांकि MDR पर GST को लेकर अलग से चर्चा जारी है। सरकार के अनुसार UPI लेनदेन पर कोई अलग GST नहीं लगाया जाएगा, जबकि MDR पर लागू GST के मुद्दे पर GST परिषद विचार कर सकती है।
