किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर चल रहे मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए तीन सप्ताह का समय दिया है। सरकार ने मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति का हवाला देते हुए मतगणना के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। कोर्ट ने दो सप्ताह के बजाय तीन सप्ताह के भीतर मतगणना कराने का निर्देश दिया।
दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए मतदान कराया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर को मतगणना होनी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद मतगणना को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
इससे पहले 24 सितंबर को हाई कोर्ट ने मतगणना स्थगित करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए मतगणना का रास्ता साफ किया था। हालांकि इसके बाद भी मतगणना की तारीख तय नहीं हो सकी थी।
ताजा सुनवाई में राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय मांगा। सरकार की ओर से बताया गया कि मतदान के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर हंगामे के कारण तनाव की स्थिति बनी थी। कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह का समय देते हुए इसी अवधि में मतगणना कराने का निर्देश दिया है।
