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यूपी के किसानों को 4000 करोड़ रुपये का लोन देगी योगी सरकार, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के किसानों को मार्च 2027 तक करीब 4,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने की तैयारी है। इसके लिए सहकारिता विभाग और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के स्तर पर प्रक्रिया शुरू की गई है। यह ऋण मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत दिया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को कृषि कार्यों, खेती में निवेश और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ने 23 अक्टूबर 2026 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे।

किसानों को मिलेगा 6 लाख रुपये तक का ऋण

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम छह लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। बैंक की निर्धारित ब्याज दर 11 प्रतिशत सालाना रखी गई है। हालांकि, समय पर किस्तों का भुगतान करने वाले पात्र किसानों को सरकार की ओर से पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके बाद किसान के लिए प्रभावी ब्याज दर छह प्रतिशत सालाना रह जाएगी।

छह लाख रुपये से अधिक के ऋण पर अतिरिक्त राशि के लिए बैंक की प्रचलित ब्याज दर लागू होगी।

समय पर किस्त चुकाने पर मिलेगा ब्याज अनुदान

योजना के तहत पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो निर्धारित तारीख तक अपनी किस्तों का भुगतान करेंगे। लगातार तीन मासिक किस्तों से अधिक की अदायगी समय पर नहीं करने पर बकाया किस्तों पर ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में सामान्य ब्याज दर और नियमानुसार दंड ब्याज लागू हो सकता है।

इसलिए योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए ऋण की किस्तें समय पर जमा करना जरूरी होगा।

ऑनलाइन पोर्टल से कर सकेंगे आवेदन

ऋण लेने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के पोर्टल पर किया जाएगा। किसान स्वयं या संबंधित बैंक शाखा के कर्मचारियों की सहायता से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

बैंक शाखा प्रबंधक को प्राप्त आवेदन की जांच और निस्तारण के लिए नियमानुसार 15 दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी। ऋण की स्वीकृति के बाद धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से किसान के खाते में भेजी जाएगी।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसान पात्र होंगे। जिन किसानों के पुराने ऋण खाते नियमित हैं, वे निर्धारित शर्तों के अधीन अपने बकाया मूलधन और शेष अवधि के लिए भी योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

वहीं, जिन किसानों के खाते अनियमित या एनपीए हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए पहले बकाया राशि और संबंधित देयताओं का भुगतान कर खाता बंद करना होगा। इसके बाद वे नियमानुसार पात्रता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

किसानों को सस्ती दर पर मिलेगा कृषि निवेश ऋण

सरकार की इस पहल से किसानों को खेती और कृषि आधारित गतिविधियों में निवेश के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का रास्ता मजबूत होगा। खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को ब्याज अनुदान के जरिए कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ऋण की वास्तविक स्वीकृति किसान की पात्रता, बैंक की जांच और योजना की निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी।

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