उत्तर प्रदेश

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 2 फुट ओवर ब्रिज, 1.5 लाख लोगों को राहत

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सड़क पार करने और दूसरी ओर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दो फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना तैयार की है। इन पुलों के बनने से करीब डेढ़ लाख लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

गौरीगंज और दरोगाखेड़ा में बनेंगे फुट ओवर ब्रिज

प्रस्तावित दोनों फुट ओवर ब्रिज गौरीगंज और दरोगाखेड़ा के आसपास बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान यहां पहले से मौजूद कट बंद कर दिए गए थे। इससे स्थानीय लोगों को सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए करीब दो से तीन किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। गौरी बाजार में पहले चौराहा होने के कारण बाजार के दिनों में बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर आवाजाही करते थे।

लिफ्ट की सुविधा से बुजुर्गों और दिव्यांगों को फायदा

दोनों फुट ओवर ब्रिज में लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव है। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बीमार लोगों को सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही पैदल यात्रियों को एक्सप्रेसवे पार करने के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध हो सकेगा।

NHAI ने नगर निगम को लिखा पत्र

एनएचएआई के परियोजना निदेशक नवरतन के मुताबिक, दोनों स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए लखनऊ नगर निगम को पत्र भेजा गया है। नगर निगम को निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण की योजना तैयार करनी होगी। इसके लिए पहले कंसल्टेंट कंपनी से सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के आधार पर डिजाइन और निर्माण लागत का विवरण तैयार कर एनएचएआई को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद प्राधिकरण निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करेगा और खर्च भी वही वहन करेगा।

स्थानीय लोग कर रहे अंडरपास बनाने की मांग

हालांकि, फुट ओवर ब्रिज के प्रस्ताव को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से अंडरपास बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। उनका कहना है कि फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल मुख्य रूप से पैदल यात्री ही कर सकेंगे, जबकि दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को इससे राहत नहीं मिलेगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, अंडरपास बनने से पैदल यात्रियों के साथ वाहनों की आवाजाही भी आसान हो सकती है।

फिलहाल एनएचएआई ने दो फुट ओवर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब सर्वे, डिजाइन और मंजूरी के बाद निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों की अंडरपास की मांग पर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।

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