नोएडा में बनेगा आईआईटी कानपुर का ‘डीप टेक यू-हब’, 281 करोड़ रुपये से अधिक होंगे खर्च
प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ, 18 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में ‘डीप टेक यू-हब’ की स्थापना एवं भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी।
*24 माह के भीतर कार्य पूरा करने का लक्ष्य*
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना के तहत ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड में भवन निर्माण कराया जाएगा। व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित परियोजना की कुल लागत 28,103.88 लाख रुपये निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य को 24 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 70 करोड़ रुपये राजस्व मद में शामिल हैं। शेष वित्तीय आवश्यकता के लिए वित्त विभाग से परामर्श के बाद चरणबद्ध बजटीय प्रावधान की स्वीकृति अलग से प्राप्त की जाएगी। परियोजना में केंद्र सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होगी।
*डीप टेक स्टार्टअप्स को मिलेगा मजबूत इकोसिस्टम*
डीप टेक यू-हब प्रदेश में नवाचार आधारित अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से राज्य में कार्यरत स्टार्टअप्स को आवश्यक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और दिशा-निर्देशन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल सफल स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता में भी सुधार आएगा।
*सेक्शन-8 कंपनी के रूप में होगा संचालन*
डीप टेक यू-हब को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था के तौर पर स्थापित किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीक आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश में नई तकनीक आधारित कंपनियों और स्टार्टअप्स की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विस्तार होने के साथ ही युवाओं के लिए उच्च कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।



