लखनऊ। प्रदेश को मिले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 25 जुलाई तक लाभार्थियों को स्वीकृत करने होंगे। ऐसा न करने पर लक्ष्य केंद्र सरकार वापस लेकर अन्य राज्य को आवंटित कर देगी।
हाल में केंद्र सरकार ने 1,44,220 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास प्रदेश को दिए हैं। जो लक्ष्य के अतिरिक्त आवास हैं। इससे की कोई भी जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित न रहे। केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करने की समय-सीमा 13 अगस्त रखी है। जबकि प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की है। जिसके तहत हरहाल में लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करने होंगे। वरना केंद्र सरकार लक्ष्य वापस लेकर दूसरे राज्य को वापस कर देगी।
1,44,220 आवास तय समय पर स्वीकृत न होने पर दूसरे राज्य से दिए गए हैं। प्रति ब्लाॅक 150 आवास स्वीकृत करना है। लाभार्थियों का नाम व नंबर पोर्टल पर पहले से फीड है। वहीं, चर्चा यह भी है कि कुछ लाभार्थियों के पास आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है। यह निर्देश मिलते ही स्वीकृति की प्रक्रिया तेज हो गई है।
